जल ऑडिट

सर्व जल अभियान से सम्बंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि वह शीघ्र एक जल नियामक तंत्र विकसित करे। साथ ही सरकार को आदेश भी दिया कि वह हर घर के जल खर्च का वार्षिक ऑडिट कराये। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि शौच जैसे अत्याधिक महत्व के कार्यों पर खर्च की गई जल राशि को ऑडिट से मुक्त रखा जाए।